Home BJP बड़ी ख़बर: योगी सरकार का बड़ा फैसला, यूपी के इन शहरों में ला!गू होगा पुलिस कमिश्नरी सिस्टम

बड़ी ख़बर: योगी सरकार का बड़ा फैसला, यूपी के इन शहरों में ला!गू होगा पुलिस कमिश्नरी सिस्टम

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बड़ी ख़बर: योगी सरकार का बड़ा फैसला, यूपी के इन शहरों में ला!गू होगा पुलिस कमिश्नरी सिस्टम

योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश और नोएडा में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम को मंजूरी दे दी है। सोमवार को लखनऊ में हुई कैबिनेट बैठक में इस फैसले को मंजूरी दी गई है। इस बारे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले 50 सालों से बेहतर और स्मार्ट पुलि!सिंग के लिए पुलिस आयुक्त प्रणाली की मांग की जा रही थी।

हमारी कैबिनेट ने ये प्रस्ताव पास कर दिया है। सीएम योगी ने कहा कि एडीजे स्तर के अधिकारी पुलिस आयुक्त होंगे, जबकि 9 एसपी रैंक के अधिकारी तै!नात होंगे। उन्होंने कहा कि एक महिला एसपी रैंक की अधिकारी महिला सुरक्षा के लिए इस सिस्टम में तै!नात होगी।

निर्भया फं!ड का इस्तेमाल

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि काफी पहले से अलग-अलग संस्थाएं इसके लिए सुझाव दे रही थीं। कई बार न्यायपालिका हमें इस बात के लिए कटघ!रे में ख!ड़ी भी करती थी। वर्षों से मांग थी कि यहां पुलिस आयुक्त की प्रणाली ला!गू हो।

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मुख्यमंत्री ने कहा, पहले यह ला!गू नहीं हो पाया। मुझे अब प्रसन्नता है कि लखनऊ और नोएडा पुलिस आयुक्त प्रणाली के लिए हमारी कैबिनेट ने स्वीकृति दी है। इस प्रणाली के तहत एसपी, एडिशनल एसपी रैंक का अधिकारी यातायात के लिए विशेष रूप से तै!नात होगा। निर्भ!या फंड का इस्तेमाल भी इस सिस्टम में महिला सुरक्षा के लिए होगा।

मजिस्ट्रेट स्तर की शक्ति

पुलिस कमिश्नरी प्रणाली में उप पुलिस अधीक्षक (डिप्टी एसपी) से ऊपर जितने अधिकारी होते हैं, उनके पास मजिस्ट्रेट स्तर की शक्ति होती है। मगर थानाध्यक्ष और सिपाही को वही अधिकार रहेंगे, जो उन्हें फिलहा!ल मिले हुए हैं।

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कहीं वि!वाद या बड़े ब!वाल जैसी घ!टना होती है तो जिलाधिकारी के पास ही भी!ड़ नियं!त्रण और ब!ल प्रयोग करने का अधिकार होता है, मगर कमिश्नरी ला!गू होने पर इसका अधिकार पुलिस के पास होगा। इसके साथ ही शां!ति व्यवस्था के लिए धारा-144 ला!गू करने का अधिकार भी कमिश्नर को मिल जाएगा।

अभी हा!ल में पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) ओ।पी। सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वीकार किया था कि पुलिस कमिश्नर प्रणाली ला!गू किए जाने को लेकर शासन में मंथन चल रहा है। राज्य सरकार का तर्क यह है कि इससे जिलों की कानू!न व्यवस्था बेहतर होगी। इसके बाद कानू!न एवं व्यवस्था सहित तमाम प्रशासनिक अधिकार भी पुलिस कमिश्नर के पास रहेंगे।

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